डिजिटल पत्रकारिता, ई-पेपर और ई-पोर्टल को मिले मान्यता, नियमानुसार किया जाए पंजीकृत : राकेश वशिष्ठ
Jodhpur News : पत्रकारों के हित के लिए संघर्षरत राष्ट्रीय संगठन जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (Journalist Council of India) ने सरकार को बड़ा सुझाव भेजा है। सरकार की ओर से उठाए गए कुछ कदमों की सराहना करते हुए जेसीआई ने डिजिटल पत्रकारिता, ई-पेपर और ई-पोर्टल को जल्द से जल्द मान्यता देने और इनका नियमानुसार पंजीकरण करने की मांग भी उठाई है।
इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार एवं जेसीआई के राजस्थान प्रदेश संयोजक राकेश वशिष्ठ ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना के निर्देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव डॉ. पीके मिश्रा के नाम एक पत्र भेजकर उपरोक्त सुझाव प्रस्तुत किए हैं।
Journalist Council of India News in Hindi
जेसीआई की मांग पर सरकार ने कुछ नियमों को बनाया है सरल
राकेश वशिष्ठ ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में Journalist Council of India की मांग पर नए प्रेस एक्ट में कुछ प्रावधानों को सरल बनाया है। इस क्रम में छोटे समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन की सुविधा भी संभव है।
उन्होंने बताया कि जेसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना के निर्देश पर उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा पीएमओ के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर पत्रकारों के हित में डिजिटल पत्रकारिता को जल्द से जल्द मान्यता देने और नियमानुसार पंजीकरण करने का सुझाव दिया है।
Journalist Council of India Letter to PM Modi
डिजिटल पत्रकारिता को नकारा नहीं जा सकता
वरिष्ठ पत्रकार राकेश वशिष्ठ ने कहा कि आज डिजिटल युग का जमाना है। ऐसे में डिजिटल पत्रकारिता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए Journalist Council of India ने अपने पत्र में ई-पेपर, ई-पोर्टल सहित हर प्रकार की डिजिटल पत्रकारिता को मान्यता देने और डिजिटल मीडिया पर उभरते हुए सभी छोटे-बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को नियमानुसार पंजीकृत कर मान्यता देने की मांग भी की है।
उन्होंने कहा कि जेसीआई ने सभी राज्यों में प्रकाशित होने वाले सरकारी विज्ञापनों को बड़े समाचार-पत्रों के साथ ही छोटे समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाने की मांग की है, ताकि छोटे मीडिया समूहों को भी आर्थिक संबल प्राप्त हो सके।
Journalist Council of India News
प्रमुखता से लागू किया जाए पत्रकार सुरक्षा कानून
Journalist Council of India के राजस्थान प्रदेश संयोजक राकेश वशिष्ठ ने कहा कि आए दिन फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की घटनाएं आम हो गई हैं। इसलिए जेसीआई ने देश भर के सभी छोटे-बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को भी प्रमुखता से लागू करने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि जेसीआई ने पत्रकारों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत में सभी जिला मुख्यालयों पर सभी छोटे-बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बनवाने की मांग भी की है।
Journalist Council of India Demands
आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों को सस्ती दर पर मिले आवासीय प्लॉट
राकेश वशिष्ठ ने बताया कि Journalist Council of India ने अपने पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों को सस्ती दर पर आवासीय प्लॉट उपलब्ध करवाने और सभी छोटे-बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर अध्ययन में सहायता करने की मांग भी की है।
उन्होंने कहा कि फील्ड में कवरेज के दौरान किसी भी आकस्मिक दुर्घटना में किसी पत्रकार साथी का निधन हो जाने पर पूरे परिवार के समक्ष रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जेसीआई ने ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी सहायता प्रदान कर आर्थिक संबल देने का आग्रह भी सरकार से किया है।
आखिर क्या है जेसीआई?
राकेश वशिष्ठ ने बताया कि Journalist Council of India या जेसीआई देश भर के सभी छोटे-बड़े प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, ई-पेपर, ई-पोर्टल आदि के पत्रकारों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है, जो पत्रकारों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है।
उन्होंने कहा कि जेसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना के निर्देश पर संगठन की शाखाएं पूरे भारत में कार्यरत हैं। संगठन लगातार जमीनी स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जेसीआई ने पत्रकारों की कई समस्याओं को उठाया है और पत्रकारों की एकजुटता एवं उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
-सार्थक खबर ब्यूरो
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